बाधा अड्काउको साहारा खोज्दै सरकार

कर्णालीपत्र संवाददाता ७ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:११

सुर्खेत, ७असोज (कर्णालीपत्र)

आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले बाधा अड्काउकोे साहारा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट गत असारमा पारित गरेको थियो । सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित पारित भएको बजेट प्रमाणित गर्दा संसद्लाई ढाँटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको बेला प्रदेश सरकारले बाधा अड्काउको साहारा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
बजेटमाथि सत्ता र प्रतिपक्षले व्यापक आलोचना गरेपछि पाँचवटा बुँदालाई विधेयकको अंग बनाउने गरी संसद्मा विनियोजन विधेयक पास गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर प्रमाणिकरण गर्दा पाँचवटा बुँदा समावेश नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गत भाद्र ३० गतेदेखि लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहको छ । संसद्लाई ढाँटेर संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याउन विनियोजन विधेयकको दफा ९ बमोजिम आदेश जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज ३ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट कार्यान्वयन सहजताकोे लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले बताइन् । मन्त्री केसीले बजेटमा भएका त्रुटि समाधान गर्ने र संसद्को गतिरोध हटाउन यो मात्र विकल्प भएको जानकारी दिइन् ।
विनियोजन ऐनको दफा ९ मा यस ऐन कार्यान्वयनमा गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भए प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकारले यही व्यवस्थालाई टेकेर संसद्ले पास गरेको विनियोजन विधेयक कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानुन सचिव बलसागर गिरीले बजेट कार्यान्वयनमै जान समस्या भएकाले ऐनको नियम ९ को अधिकार प्रयोग गरेर बाधा फुकाउन लागेको बताए । सचिव गिरी भन्छन्, ‘साउन १५ ले बजेट कार्यान्वयनमै जान समस्या प¥यो । त्यसको कानुनी जटिलतालाई सामाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको नियम ९ प्रयोग गरेको हो ।’ अबको २÷३ दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको राजपत्र प्रकाशन गर्ने जिम्मा पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले बताए ।
प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कानुनी जटिलताबिनानै सरकारले संसद्को निर्णयलाई बजेटमा समेटेर आफूलाई आपत्ति नहुने बताए । संसद्को मर्यादा कायम राखेर सरकारले समाधानको उपाय रोजे आफू हरेक कुरामा बाधक नहुने प्रतिक्रिया दिएका नेता शाहीले असोज ८ गतेको संसद् बैठक सुचारु हुनेतर्फ संकेत गरे ।
बजेटमा अर्को कानुनी जटिलता
विनियोजन ऐन २०७६ को प्रावधानका कारण पनि प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न जटिलता देखिएको थियो । विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ७ को उपदफा ९ मा कुनै खर्च शीर्षकमा पछि बाँडफाँड गर्ने रकम एकमुष्ठ भएमा वार्षिक कायक्रमको ढाँचामा चौमासिक विभाजन गरी साउन १५ गतेभित्र कार्यक्रमको बाँडफाँड गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले एकमुष्ठ (डल्लो) बजेटलाई साउन १५ अघिनै बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा भदौसम्म पनि टुक्र्याउन सकेका थिएनन् । ऐनअनुसार साउन १५ अघिनै बजेट टुक्र्याउन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । साउन १५ को समय सीमा लम्बाउन सरकारले आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको काम त्रुटिपूर्ण
प्रतिपक्ष दलले उठाएको विषयलार्ई सम्बोधन गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय गरे पनि सो ऐनमा भएको व्यवस्था संसद्ले पास गरेको पाँच बुँदे विषयलाई सम्बोधन गर्न भने जटिलता देखिएको छ । विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ९ ले विनियोजन ऐन कार्यान्वयन बाधा उत्पन्न भए राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर ऐनमा समावेश नभएको ५ बुँदे विषयलाई आवश्यक व्यवस्था कसरी मिलाउने काम कानुनतः त्रुटि हुने जानकार बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश योजना सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले सरकारले आदेश जारी गरेर संसद्ले उठाएको विषयलाई ऐनअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए ।

बजेट विवादका श्रृखंला
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बजेट
विनियोजन गरिएको बजेटको रातो किताब उपलब्ध नगराएर संसद्लाई गुमराहमा पारेको भन्दै प्रतिपक्षद्वारा संसद् अवरुद्ध ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६
बजेटमाथि संवैधानिकरूपमै त्रुटि रहेको भन्दै प्रतिपक्षद्वारा आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई विनियोजन विधेयक टेबल गर्न रोकेर संसद् अवरुद्ध । संविधानको धारा २०७ को उपधारा १ मा व्यवस्था भए बमोजिम बजेट नआएको प्रतिपक्षको दाबी ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकमाथि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूको व्यापक आलोचना । विनियोजन विधेयकलाई सच्चाउने गरी पाँच बुँदा संसद्बाट थप । तर थपिएको बुँदा प्रमाणिकरण गर्दा आर्थिक योजना मन्त्रालयले नियतवश छुटाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीद्वारा आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

पर्यटन बजेटको सदुपयोग गर

७ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:११
  नयाँ संविधानअनुसार संघीय लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन सँगै २०७४ फागुन ४ मा गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई आफ्नो समृद्धिको आधार मान्यो । सोही बमोजिम प्रदेश सरकारले २०७५ वैशाख १० सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमदेखि २०७६ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा पर्यटन […]

सम्बन्धित शीर्षक