कागजी न्यायको विकल्प

कर्णालीपत्र संवाददाता ६ आश्विन २०७६, सोमबार १०:०५
   प्रकाशचन्द्र परियार

वर्षौंसम्म सामन्त, राजा र राणाको हुकुमै कानुन, मर्जी नै कानुन, आदेशै कानुन मानेर दमित जीवन बिताउन बाध्य तत्कालीन राणाका रैती, राजाका प्रजा हुँदै स्वतन्त्र जनता भएका हामी नेपाली मर्यादित सार्वभौम नागरिक जीवन बिताउन लालायित छौं ।

हिजो राणा, राजा हुँदा पनि कानुन थिए, तर ती कानुनहरू रैती कज्याउन थिए, आफ्नो शासन टिकाउन थिए, साम्राज्य फैलाउन थिए । त्यसैले हामीले राणा फालेऊ, पञ्चायत हुत्याइदियौं, राजा मिल्कायौं र संविधान कानुनमा बाँधिएर आफ्नो शासन आफैँ गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यौं । कानुन त आज पनि छ, अझै धेरै बनाउँदैछौं, तर न्यायचाहिँ छ कि छैन ? बहस चलिनै रहेको छ, अनुभूति संगालिनै रहेका छौं । धेरै सवालमा बहुसंख्यक नेपालीले न्यायको महसुस नै गर्न नपाइरहेको तथ्यमा लेखिएको यो आलेख कागजी न्यायमा होइन, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नेछ ।

किन कम गरेन कागजी न्यायले ?
लोकतन्त्रमा हामीले लामो समयदेखि कानुनको नजरमा कसैलाई भेदभाव गरिने छैन, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भनेर पढ्दै पढाउँदै आयौं । सँगसँगै समाजमा विविधता छ भन्यौं, तर लामो विभेदको पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आएका हौं भन्ने कुरालाई खुलरे स्वीकार गरेनौं । जात, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा, संस्कृति, रीतिथितिका आधारमा हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका, बहिष्करण र पाखा पारिएका लिंग र समुदायको पृष्ठभूमिलाई हल्कारूपमा लिँदै आयौं ।

मानवीय मूल्य गुमाएका, आत्मसम्मान लुटिएका, पहिचान खोसिएका, भाषिक–सांस्कृतिक हेलोहोचो खेपेका ठूलो जनसंख्याको हालत लेखाजोखा नगरी कानुनको नजरमा समान भन्दै ‘झलमल्ल समान’ भएको एकोहोरो ढोल बजाइरह्यौं । आजसम्म पनि ढोल पिटाउन छाडिएको छैन । तर कानुनमा मात्रै समान भएर भएन, व्यवहारमा पनि समान हुनुप¥यो । पहुँचमा पनि समान हुनुप¥यो । अनुभूति हुनेगरी समान हुनुप¥यो । हार्दिक स्वीकारोक्ति झल्किनुप¥यो । आत्मसम्मान र मानव मर्यादाको ख्याल हुनुप¥यो । विशेष कानुन बनाएर विभेदमा पारिएका समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई माथि उठाउने प्रयास र अभ्यास गरियोस् भन्ने आवाजलाई अग्रता दिँदै त्यसको बाटो खोल्ने, पहिल्याउने र सँगै हिँड्ने मान्यता नै सामाजिक न्याय हो ।

समृद्धि–समृद्धि भनेर जपिरहँदा सदा एकल वर्चस्व केन्द्रित समृद्धि कि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि ? सरसर्ति न्याय कि संरक्षित न्याय ? कसका लागि न्याय विकास र समृद्धि भनेर बहस नगर्दा, महसुस नगर्दा र अभ्यासमा नजुट्दा साझा हितैषी सोचको सामाजिक न्याय, मुलुकको रंगीन मुहारजस्तै फक्रन पाइरहेको छैन । किनभने विगतको विभेदकारी शासकीय शैलीको कारण राज्यको नेतृत्वदायी निकायमा, समाजको अन्तरघुलनमा सहभागिता न्यून भएका आदिवासी, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, महिला तथा दलितहरू अहिले पनि सहअस्तित्व, मानव मर्यादा, आत्मसम्मान, स्वीकार्यता, पहुँच, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता नारालाई शिरोपर गर्दै संघर्षमा उत्रनु परिरहेको छ । यस कुरालाई मनन गर्नसके नै न्याय, विकास र समृद्धिको यात्रासहित समतापूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिनेछ ।

चुप बसेर समृद्धि सम्भव छ ?

हामीले महिलाका सवाललाई सामाजिक समस्याको रूपमा व्याख्या गर्दै पारिवारिक, सामाजिकरूपमा मात्रै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आयौं । यो महिलाको समस्या हो भनेर उनीहरूको मात्रै जिम्मेवारीको रूपमा पन्छिँदै आयौं । कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई चुलोचौका, स्याहार–सम्भारमै सीमित गरेर मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन भनेर घोत्लिएनांै, सामाजिक समस्या हो, आफैँ हट्दै जान्छ मात्रै भन्यौं, तर भोटको राजनीतिमा माहिर हामीले यो राजनीतिक समस्या हो भनेर कहिल्यै बाहिर ल्याएनौं । उनीहरू अघि आए भने हाम्रो हालीमुहाली चल्दैन भन्ने हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचका कारण यसो भएको हो । दलितका सवालमा धर्म, वर्ण, संस्कार, रीतिरिवाज र चालढाललाई भाग्यवादी लेपन लगाएर रमिते बनिरह्यौं । छुवाछुत जातिभेद कहाँ चटक्कै हट्छ नि भन्दै मलजल गरिरह्यौं । जतिसुकै निकृष्ट प्रकारको विभेद भए पनि धर्म र वर्णको पाखण्डलाई जरो उखेल्ने राष्ट्रिय अठोट गरेनौं । हामीलाई जातीय अहंकारवादी सोच फेर्न गाह्रो भइरहेको छ । भाषिक समस्या होस् या अपांगता भएकाहरूको समस्या, अल्पसंख्यक हुन् या भूगोलको आधारमा विभेदमा परेकाहरू जसले जहाँ जसरी भोगिरहेका छन्, मानवताको लडाइँस्वरूप तिनको सम्बोधन हुन जरुरी छ । संविधानको भाग ३ ले सबै नागरिकलाई समानरूपमा व्यवहार गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । समानताको हक (धारा १८), छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक (धारा २४), महिलाको हक (धारा ३८), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) लगायत अधिकारमा आधारित हकको व्यवस्था सकारात्मक कदम मानिन्छ ।

अनुसन्धान सूचांक भन्छ– तन्नम गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोकको सिकार सबैभन्दा बढी विभेदको जगमा गुज्रिएका सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । त्यसलाई चिर्न संवैधानिक व्यवस्था त गरियो, तर त्यसको जगमा बनाउनुपर्ने ‘सीमान्तकृत संवेदनशील कानुन’ समानुभूतिको मर्ममा आउन सक्छ भन्ने विश्वासको आधार छैन । विगतमा आन्दोलनको जगमा स्थापित सामाजिक न्याय सम्बोधन गर्ने ऐन, नियम बनाउँदा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले झारो टार्ने कर्मकाण्डी कागजी दस्ताबेज बनाएर जग हँसाएकै हुन् । सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवालमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ कानुन, नीति र कार्यक्रमलाई सम्भावित दुरुपयोगबाट रोक्नुपर्छ । राजनीतिक र सामाजिकरूपमा उपलब्ध अधिकारहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म विभेद र वञ्चितीकरणको मार खेपेका लिंग र समुदायको उत्थानका लागि विश्वमै सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सामाजिक न्याय आयोगदेखि सामाजिक न्याय मन्त्रालयसम्म सञ्चालन गरिएका उदाहरण छन् । चाहे पाठ्यक्रममा समानुभूति, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान र मानव मर्यादाका सकारात्मक विषयहरू उठान गरेर होस् या राष्ट्रिय सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गरेर सामाजिक न्यायको महŒवलाई उजागर गर्न योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । समाजमा ओझेल पर्दै गएको सहअस्तित्व, आत्मसम्मान, अन्तरघुलन, मानव मर्यादा र हार्दिक स्वीकारोक्ति, पीडितहरूसँग माफी, याचना वा क्षमाशीलता जस्ता सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ब्यूँताउँदै समानतासहितको समृद्धि यात्रामा हातेमालो गर्नुमै भलो छ ।

(परियार साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा अमेरिकी सांसदलाई काश्मिरबारे ‘व्रिफिङ’

६ आश्विन २०७६, सोमबार १०:०५
न्युयोर्क, (रासस/एएनआई)। न्युयोर्कमा रहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अमेरिकी सांसदहरूलाई काश्मिर घटनाबारे जानकारी गराउनुभएको छ । भारतले काश्मिर बिषयमा लिएको पछिल्लो कदमपछि भारतसँग व्यापारिक कारोबार बन्द गरेका खानले काश्मिरमाथि भारतले अन्याय र अत्याचार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा अमेरिकी सिनेटको विपक्षी दलका नेता चक स्कुमर र सिनेटको न्यायिक समितिका अध्यक्ष […]