प्रदेशसभाका १९ महिना; एउटा कानुन बनाउन ४५ लाख

कर्णालीपत्र संवाददाता ५ आश्विन २०७६, आईतवार १०:२७

नवराज महतारा
सुर्खेत, ५ असोज । तपाईंलाई पनि लाग्ला, हामीले चुनेर पठाएपछि प्रदेशसभाका सांसदले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कति रकम खर्चिन्छन् होला ? सामान्यरूपमा एउटा कानुन निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च कति होला ? यसको झट्ट आउने उत्तर, ‘पाँचदेखि दश लाखसम्म ।’ तर वास्तविकता यो जवाफभन्दा निकै गुणा फरक छ । कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएदेखि अहिलेसम्म (भाद्र मसान्तसम्म) प्रदेशसभामा भएको खर्च विवरण हेर्दा प्रतिकानुन करिब ४५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेशसभाले हालसम्म २५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ ।

२०७४ मंसिर १० मा सम्पन्न प्रदशेसभा निर्वाचनबाट गठन भएको प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ११ करोड १६ लाख ६९ हजार चार सय ६६ रूपैयाँ गरेको खर्च गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाले १९ महिना लगाएर २५ वटा कानुन मात्रै निर्माण गरेको छ । जसलाई भाग लगाउँदा प्रतिकानुन करिब ४५ लाख पर्न जान्छ ।

२०७४ माघ २१ मा बसेको पहिलो कर्णाली प्रदेशसभा बैठकदेखि अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेका ३६ वटा कानुनलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गराइएको छ ।

मस्यौदा सभामा टेबुल गर्ने, सुझाव र परामर्शका लागि सरोकारवालसँगको छलफल, विधेयमाथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेदेखि प्रदेससभाले पारित गर्नेसम्मका सबै प्रक्रियामा लागेको खर्च उल्लेख गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाले उक्त रकम खर्च गरेको हो । प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुनका बारेमा भएको खर्च थोरै वा धेरै के हो ? भन्नेमा अनविज्ञता प्रकट गरेका सचिव जीवन बुढाथोकीले कर्णालीपत्रसँग भने, ‘मैले कानुन निर्माणमा खर्च कति र कसरी भयो भन्नेबारे विश्लेषण त गरेको छैन । तर सरकारले संसद्मा दर्ता गराएका विधेयक सभाले छिटो पास गरेको छ ।’ प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा लगाएको समय र खर्चका बारेमा स्थानीय तहले भने आपत्ति प्रकट गरेका छन् । आफू र स्थानीयलाई आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा पेस नगर्ने, संसद्मा पेस गरेका विधेयक पनि प्रदेशसभाले ढिलो पास गरेको परिणाम स्थानीय तहले भोग्नु परेको बताएका गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा तिला गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले प्रदेशसभाले गरेको खर्चलाई अस्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । काम गर्ने दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त पूर्वाधारदेखि स्रोतसाधन भएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १९ महिनासम्म २५ वटा कानुन मात्र निर्माण गर्ने सभाको काम सुस्त भएको बताएका योगी कानुन निर्माण गर्ने छोटो प्रक्रिया र कम खर्चिलो बनाउने उपाय स्थानीय तहबाट सिक्न प्रदेशसभालाई आग्रह गर्छन् ।

कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले २५/३० वटा कानुन निर्माण गरेको बताएका योगी भन्छन्, ‘एउटा कानुन बनाउन ४५ लाख रकम खर्च गर्ने प्रदेशसभाको अब योग्यता र क्षमताका बारेमा आमनागरिकले प्रश्न उठाउने बेला भयो ।’ योगीको तर्कमा प्रदेशसभा सहमत छैन । प्रदेशसभाले हालसम्म निर्माण गरेका कानुन बढी खर्चिला वा कम खर्चिला के भए ? भन्नेमा चासो नदिएको बताएका सभामुख राजबहादुर शाही, यो खर्च अझ कम भएको तर्क गर्छन् । कानुन निर्माणमा सबै पक्ष, तह र निकायसँग छलफल परामर्श गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको बताउँदै सभामुख शाहीले कर्णालीपत्रसँग भने, ‘अझ प्रदेशका दशवटै जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठेको छ ।’ उनी थप्छन्, ‘यसो गर्ने हो भने त, हाम्रो खर्चको सीमा बढ्छ ।’

अधिवक्तासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रदेशसभाबाट हालसम्म भएका काममा सन्तुष्ट रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘संसद् लामो छलफल र बहस गर्ने थलो भएकाले प्रक्रिया र खर्च लाग्नु अस्वभाविक होइन ।’ उनी थप्छन्, ‘सरकारले कार्यविधि कानुनमा मात्रै जोड दिएकाले जनसरोकारका विषय उठाउन र त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेशसभाको बैठकमा हामी विषेश समय लिएर बोल्न बाध्य छौं ।’

प्रदेशसभा सचिवालयले कर्णालीपत्रलाई उपलब्ध गराएको खर्चको विवरणअनुसार संसद्का चारवटा विषयगत समितिको बैठक भत्तामा दुई लाख ९० हजार आठ सय ८०, प्रदेशसभा सदस्यहरूको भ्रमण तथा यातायात खर्चमा ९ लाख ९७ हजार तीन सय ४० रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयको लेखा शाखाले जनाएको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको एक सय दिनको प्रत्यक्ष प्रसारणबापत स्थानीय एक निजी टेलिभिजनलाई दुई लाख ९० हजार आठ सय ८० रूपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको छ ।

प्रदेशसभाले प्रयोग गर्ने गाडीहरूको खरिदमा पाँच करोड तीन लाख ७१ हजार दुई सय ९९, प्रदेशसभा सदस्यको तलबभत्तामा दुई करोड ९३ लाख १७ हजार आठ सय ८६ रकम खर्च भएको छ । अहिलेसम्म एक सय तीन दिन बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने बैठकभत्तामा ५३ लाख १७ हजार चार सय ७०, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक अन्य ३१ जना प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलबमा ७८ लाख ५५ हजार पाँच सय ७७, सभामुखको सचिवालयमा १४ लाख २४ हजार तीन सय १७, उपसभामुखको सचिवालयमा १२ लाख ४३ हजार ६ सय १० रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारीको तलबभत्तामा एक करोड २१ लाख ४१ हजार आठ सय १६ रूपैयाँ रकम यो बीचमा सचिवालयले खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशसभाका लेखा अधिकृत यामबहादुर बिसीले जानकारी दिए ।

बिसीका अनुसार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने हलमा राखिएका कुर्सी, मिडिया सेन्टरलगायतका स्थानको मर्मतसम्भारमा ५५ लाख आठ सय ७० रकम खर्चिएको छ तर यो खर्च सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत् ठेक्कामा गरिएको कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले पुष्टि गरे ।

१२ कानुन सरकारका बजेटमै केन्द्रित

गएका १९ महिनामा प्रदशेसभाले पारित गरेका २५ कानुनमध्ये १३ कानुन प्रदेश सरकारको बजेट एवम् नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेका छन् । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई नियमित गर्न चैत ९ गते संसद्मा दर्ता गरेको कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयकदेखि गएको भदौ १७ मा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन (पहिलो संशोधन) सम्म पुग्दा १३ कानुन प्रदेशको बजेटसँग सम्बन्धित छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार दर्ता भएका ३६ विधेयकमा प्रदेशसभाबाट पारित भएका १२ र प्रक्रियामा रहेको एक गरेर १३ कानुन प्रदेश सरकारले संविधानतः नियमित प्रक्रियामा ल्याउनै पर्ने नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छन् । जसलाई सरकार र संसद्को नियमित प्रक्रिया मानिन्छ ।

जनप्रतिनिधिकै सेवासुविधामा पाँच कानुन

निर्वाचनमा समाज परिवर्तनको नारामा निर्वाचित भएर गठन भएको ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाले पास गरेका २५ कानुनमा पाँच आफ्नै (जनप्रतिनिधिकै) सेवा र सुविधामा केन्द्रित छन् ।
 कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक
 कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक
 कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक ।

दर्तामै सीमित नागरिक सरोकारका ९ विधेयक

 कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारले दर्ता गराका ३६ विधेयकमध्ये ११ वटा विधेयक सभाबाट पारित हुन बाँकी छन् ।
 खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
 सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

 कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक
 खेलकुदको विकाससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
 प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
 प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

२०७६-०६-०५

५ आश्विन २०७६, आईतवार १०:२७

सम्बन्धित शीर्षक