न्यायमाथि जनविश्वास बढाऊ !

कर्णालीपत्र संवाददाता ५ आश्विन २०७६, आईतवार १०:१८

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशबण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।

अदालतबाट न्याय निरुपण ढिलो हुँदा पीडितले थप पीडा ब्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय तहमै छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिन ‘न्यायिक समिति’ को अवधारणा आएको हो । देवानी प्रकृतिका मुद्दालाई अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा स्थानीय तहबाट सहज र छिटो निरूपण गर्ने उद्देश्यले आएको यो अवधारणाले नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज पनि भएको छ । हामी परापूर्वकालदेखि गाँउका झगडा पञ्च भलाद्मी बसेर मिलाउने अभ्यासबाट अभस्त थियौँ । त्यो कानुनीरूपमा बैधानिक थिएन । पछिल्लोपटक संविधानले देवानी प्रकृतिका मुद्दालाई जनप्रतिनिधिले निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ । जनप्रतिनिधिले कसैमाथि पनि अन्याय गर्दैन भन्ने सामान्य न्यायको सिद्धान्तअनुरूप यस्तो अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई दिइएको हो ।

तर संबैधानिकरूपमा कल्पना गरेको ‘स्थानीय अदालत’ माथि जनविश्वास घटेको आँकडाले देखाउँछ । फौजदारी मुद्दामा जस्तो पीडितले चाहनासाथ पीडक पक्षलाई थुनछेक गर्न नपाइने, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उजुरी छिनोफानो हुनु, दण्डजरिवाना हुने उजुरीमा मिलापत्र हुनुले न्यायिक समितिमा जनविश्वास घट्दै गएको स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने हुँदा पनि निष्पक्ष न्यायमा शंका गर्नु स्वभाविकै हो । दलीयरूपमा विभाजित हाम्रो समाजमा हरेक विषयलाई राजनीतिकरूपमा हेर्ने गलत संस्कारका कारण पनि स्थानीय न्यायिक निकायलाई स्वतन्त्र बनाउन नसक्नु र स्वतन्त्र नदेख्नु त्यसैको कडि हो । न्यायिक समितिले पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिकरूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ ।

स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषयमा पनि हो । झगडियाहरू चिनजानका र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि ‘विवेक’ प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन ।

न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यसर्थ न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा विवेक पु¥याएर निष्पक्ष न्याय न्यायिक समितिले दिनुपर्छ । दोषी व्यक्ति निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ । न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गर्न हुँदैन । यसका लागि न्यायिक समितिले जनविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

प्रदेशसभाका १९ महिना; एउटा कानुन बनाउन ४५ लाख

५ आश्विन २०७६, आईतवार १०:१८
प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ११ करोड १६ लाख ६९ हजार चार सय ६६ रूपैयाँ गरेको खर्च गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाले १९ महिना लगाएर २५ वटा कानुन मात्रै निर्माण गरेको छ । जसलाई भाग लगाउँदा प्रतिकानुन करिब ४५ लाख पर्न जान्छ ।

सम्बन्धित शीर्षक