संसद् ढाट्दै सरकार

कर्णालीपत्र संवाददाता ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:०४

सुर्खेत । तथ्य १ः

गएको असार १ गते संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयक दर्ता भयो । सोही दिन प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले टेबुल गरे ।

विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सदनभित्र र बाहिर चर्को आलोचना गरे । यसै विषय लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । विधेयक पास गराउनेबारेमा संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षका दर्जनौं बैठक एकल तथा सामूहिक बसे । अन्ततः संसद् सचिवालयको पहलमा गएको असार २९ गते बिहान एउटा भद्र सहमति भयो । संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकमा विभिन्न पाँचवटा विषयलाई अंगका रूपमा स्वीकार्ने सहमतिमा प्रदेशसभाको बैठकबाट पास गर्ने निचोड उक्त समितिले निकाल्यो ।

जसअनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको बाइसौं बैठकमा प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयव्यय विवरण (बजेट) माथिको छलफलको क्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले उठाएका महŒवपूर्ण सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न विषय समावेश भएका (बिहान सहमति भएका) पाँच बुँदालाई विधेयकका अंग हुने गरी निर्णायार्थ प्रस्तुत गरे । पूर्वसहमतिअनुसार विधेयक सर्वसम्मत्रूपमा सभाबाट पास भयो ।

साउन १ गते कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयबाट सचिव जीवराज बुढाथोकीले परिमार्जित विधेयकको मस्यौदा उपलब्ध गराउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखे । प्रदेशसभा सचिवालयको पत्रअनुसार मन्त्रालयले आनुषांगिक सुधार गरेको विधेयकलाई नपठाएर पुरानै विधेयक सचिवालयलाई पठायो ।

यति मात्रै होइन, प्रदेशसभा सचिवालयले परिमार्जित विधेयकको हरेक पेजमा मन्त्रीको हस्ताक्षरलाई अनिर्वाय गरे पनि मन्त्रीले पछिल्लोपटक पठाएको विधेयकमा अन्तिमका केहीतिर हस्ताक्षर नगरेका पेजसमेत आए । मन्त्रालयबाट पछिल्लोपटक विधेयकको छापा र सफ्ट कपी प्रदेशसभाको सचिवालयमा आएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले साउन ४ गते सादा कागजमा प्रमाणित गरे । सचिवालयले उक्त प्रमाणित विधेयक ७ नम्बरको चलानी भएको चिठ्ठीसहित साउन ५ गते प्रमाणिकरणका लागि ६ पेजको आनुषांगिक सुधार गर्ने टिप्पणी, सभामा टेबुल भएको विधेयकको मूल कपी र साधा कागजमा प्रमाणित विधेयकसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठायो । त्यसको पर्सिपल्टअर्थात् साउन ७ गते प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणिकरण गरे । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएर आएको उक्त विधेयकका बारेमा सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष कुनै सांसदले पनि जानकारी पाएनन् । संसद्का सदस्यलाई जानकारी नहुँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको भदौ २२ गते सचिवालयमा उक्त विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि जानकारी पाएका प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले कानुनत्ः बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधन हाल्न नमिल्ने भन्दै सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएपछि मात्र तथ्य बाहिर सार्वजनिक भयो ।
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
तथ्य २ः २०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली पर्यटन वर्षको प्रस्थान बिन्दूका रूपमा मुगुको रारामा रारा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गरे । जसमा प्रदेश सरकारबाट भएको खर्चमा अनियमितता भएको हल्ला चल्यो । कार्यक्रम सम्पन्न भएको महिना नबित्दै उक्त विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पायो । संसद् बैठकमा हरेकजसो कुरा उठे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नभएपछि जेठ २४ गते यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरे । बैठकमा शाहीले रारा पर्यटन महोत्सवका सबै खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरे प्रदेशसभाको बैठक चल्न नदिने अडान राखेपछि पछिल्लो दिनअर्थात् जेठ २५ गते प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले रारा पर्यटन महोत्सवमा ४९ लाख ४१ हजार चार सय ९५ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरे ।

मन्त्री ज्वालाले पेस गरेको तथ्य र बाहिरको हल्लालाई अनौपाचारिक अध्ययन कर्णाली प्र्रदेशसभाको लेखा समितिले गरिरहेको थियो । बाह्य हल्ला चलिरहेको बेला संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । जसमा रारा पर्यटन महोत्सवमा ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ रूपैयाँ उल्लेख थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले संसद्मा पेस गरेको खर्चको विवरण र महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको विवरणमा ठूलो रकमको अन्तर देखिएपछि विषयले औपचारिकरूपमै सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पायो ।

समितिको २०७५ असोज १४ मा बसेको बैठकले थप अध्ययन गर्न सांसद करवीर शाही, गोपाल शर्मा र झोवा विक सदस्य रहेको अध्ययन उपसमिति बनायो । उपसमितिले असोज १५ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग औपचारिकरूपमै रारा पर्यटन महोत्सवको यर्थात खर्चको विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै १५ दिने म्याद राखेर पत्र पठायो । अध्ययन उपसमितिले तोकेको समयमै मन्त्रालयले सबै विवरण अध्ययन उपसमितिलाई दियो । संसद्मा सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर विवरण पेस गरेका मन्त्री ज्वालाले नै नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले संसदीय उपसमितिलाई उपलब्ध गराएको उक्त विवरणमा महोत्सवको खर्च ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रूपैयाँ भएको हिसाब आयो ।

मन्त्रीले संसद्लाई दिएको विवरण एक मन्त्रालयले संसद्को उपसमितिलाई दिएको खर्चको विवरण एक र महालेखाको प्रतिवेदनको विवरण अर्कै भएपछि उपसमितिले २०७५ माघ १७ मा सार्वजनिक लेखा समितिलाई खर्चमा देखिएको असमानताका बारेमा सबै विवरण बुझायो । समितिले थप अध्ययन गरेर १७ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सभामुख र मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यसबारेमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै मुख खोलेको छैन ।

यि त सरकारले व्यवस्थापिका संसद्लाई ढाँटेका प्रमुख दृष्टान्त मात्रै हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले संसद्लाई रातो किताब दिन्छु भनेर नदिएका, सभाहलका व्यवस्थापन पक्षका विषयमा ढाँटेका ससाना विषयको त कुरै नगरौं ।’ यसअघिका बैठकमा भएका कमीकमजोरीलाई प्रदेश नयाँ संरचना र प्रदेश सरकारको नयाँ अनुभव भन्दै केही लचिलो भएको बताएका प्रतिपक्षी नेता शाहीले कर्णालीपत्रसँग भने, ‘संसद् सुरु भएको २०/२० महिनासम्म समेत सरकारले आफूमा सुधार ल्याएन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्लाई छलेको विषय प्रचलित मान्यताविपरीत भएको कानुनविद्को तर्क छ । संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको कानुनी बाटोमा कुनै पनि सरकार चल्ने बताएका डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘यदी सरकारले व्यवस्थापिकालाई ढाँट्यो भने मान्नुहोस् कि त व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारका बारेमा जानकारी पाएन या त सरकार गैरकानुनी ढंगले चलिरहेको छ ।’

संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय संसद् हो । जसमा सबै निकायको निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार हुन्छ । सरकारको उदय र बहिर्गमनको थलो नै संसद् हो । सिद्धान्ततः संसद्ले सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने, निर्देशन दिने र सरकारी कामका बारेमा अनुगमन गरेर छलफल गर्ने गर्छ । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो कर्णाली प्रदेश सरकारले उल्टै संसद्लाई बारम्बार ढाँट्दै आएको छ ।

गलत अभ्यास गर्दै संसद्

संसद्को थप प्रदर्शक कानुन मानिने कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद–१७ को विनियोजन तथा अर्थ विधेयकसम्बन्धी कार्यविधिअन्तर्गत नियम १३२ को उपनियम ‘२’ मा ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले २०७६ असार १ गते संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयक पेस गरे ।

प्रस्तुत विधेयकमा उपनियम ‘६’ बमोजिम विभिन्न शीर्षकमाथि संसद्मा छलफल पनि भयो । छलफलका क्रममा संसद्लाई चित्त नबुझेका विषयलाई नियमावलीको नियम १३३ को खर्च कटौतीको व्यवस्थाअनुसार खर्चका शीर्षकको रकम घटाउने प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशसभाले त्यो गरेन ।

संसद्मा पेस भएको विनियोजन विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले मौखिकरूपमा मात्रै विरोध गरे । त्यसै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले जेठ २२ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध ग¥यो । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले ल्याएको बजेटमा थोरै पनि हेरफेर गरे सरकार फेल हुन्छ भन्ने डरले खुलेर प्रक्रियामा जाने पक्षमा सत्तापक्षका सांसद हुने कुरै भएन । विधेयकको विरोध गरेर प्रक्रियामा गए, आफ्नो प्रस्ताव सीधैं अस्विकृत हुने डरले सहज व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको प्रतिपक्षले नियमावलीको नियम १३३ बमोजिम खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न आँट गरेन । तर संसद् अवरुद्ध गर्ने काम जारी नै राख्यो ।

दुईतिहाइ बहुमत भएर पनि संसद् अवरुद्ध भएको घटनाप्रति सत्तापक्ष जसरी पनि प्रतिपक्षलाई फकाउने पक्षमा लाग्यो । प्रतिपक्ष घुमाउरो तवरले संसद्मा पेस भएको विनियोजन विधेयकलाई फेल गराउने मौका ताकेर बसेको थियो । दुवैले आआफ्नो जुक्ति लगाएका बेला असार २९ गते बिहान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न पाँच बुँदे सहमति भयो । जसले नियमावलीले व्यवस्था गरेको संसदीय अभ्यासलाई त छोड्यो नै, सरकारले आफैँ वैधानिक संकटमा फसेको भन्ने पत्तै पाएन । जुन अहिले निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छ ।

सचिवालयमा भएको पाँच बुँदे सहमतिले संसद्को नियमावलीको नियम १३७ को ‘कटौतीको प्रस्तावमाथि संशोधन पेस गर्नमा बन्देज’ सम्बन्धी नियममा उल्लेख भएको ‘कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउने प्रस्तावमा संशोधन पेस गर्न सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्थामाथि टेकेर पहिलो भएको सत्तापक्षकै एक सांसदले बताए । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्त राखेर सरकारको मनपरी र अपरिपक्कताका बारेमा बताएका ति सांसदले भने, ‘हामी (सत्तापक्ष सांसद) लाई खाउँ कर्कल्ली पेट फर्कल्ली, नखाउँ कर्कल्ली सासु तर्कली’ भएको छ ।’ स्थापित संसदीय मान्यताभन्दा निकै फरक ढंगले कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारबाही गर्दै आएको छ । ति सांसदले थपे, ‘सत्तापक्ष भएकाले केही भनिहालांै भने पार्टीको अनुशासनको लौरो हाम्रा अघि छ, नभनौं भने निर्वाचनमा मतदातासामू गरेका बाचा पूरा नहुने अविश्वासको भारी बोक्नु पर्ने बाध्यताका अधि हामी छौं ।’ उनका अनुसार असार २९ गतेको सहमति नियम १३७ अनुसार भएको दाबी गरिए पनि सहमतिमा उल्लेख भएका विषय भने नियमावलीसँग बाँझिएका छन् ।

यि हुन वियोजन विधेयकमा थप गर्न संसद्ले पास गरेका पाँच बुँदे सहमति, जसलाई थप नगरेर प्रमाणिकरण गरियो ।

१) कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित कूल बजेट तीन अर्बमध्ये ‘जनता सडक कार्यक्रम’ गर्न थप एक अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
२) आन्तरिक नियन्त्रण प्रर्णालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको चालू शीर्षकमा रहेको बढी भएको, दोहोरिएको, कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको तथा कार्यक्रमको महŒव र प्राथमिकताका आधारमा चालूतर्फको बजेट पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने ।
३) चालू खर्च शीर्षकबाट प्राप्त हुने बजेट कर्णाली प्रदेश महŒवका आयोजना तथा योजना कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप गरी बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने ।
४) मन्त्रालयबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका र दोहोरोपन भएका योजना कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिफलयुक्त बनाउने ।
५) पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड कार्यविधि बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

 

कर्णालीको अभ्यास प्रचलित मान्यता विपरित
डा. विपिन अधिकारी, कानुनविद्

डा. विपिन अधिकारी

एउटै संसद्बाट ऐन पास गर्ने र संशोधन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको काम स्थापित मान्यतामा पर्दैन । यस्तो अभ्यास विश्वका कुनै पनि देश, प्रदेशमा भएको मेरो जानकारीमा छैन । अझ विनियोजन विधेयक (बजेट) जस्तो गम्भीर विषयमा त सरकार र संसद् दुवै झन गम्भीर हुनुपर्ने हो ।

संसद्बाट बजेट पारित भएपछि सरकारले त आवश्यक कानुन, कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । तर एल्टै आफैँले प्रस्ताव गरेको बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा नजाँदै स्वयम् सरकारबाटै संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्ने कुराले कर्णाली सरकारमाथि कानुनी र नैतिकताको प्रश्न खडा हुन्छ । बहुमतको सरकराले संसद्मा पेस गरेको बजेट संशोधन भए ऊमाथि कानुनी प्रश्न खडा हुन्छ ।

कर्णाली प्रदशेमा अझ रोचक त के रहेछ भने, जुन मन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्ताव गरे उनै मन्त्रीले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको सुन्दा नै अचम्म लाग्यो । कथमकदाचित बजेटमा पास भएको विषयमा कुनै भुलसुधार गर्नै पर्ने भए पनि अन्य थुप्रै स्थापित मान्यता छन् । जुन सत्तापक्षकै सांसदबाट समेत अघि बढाउन सकिन्छ । तर स्वयम् सरकारले नै संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने अभ्यास संसारमा स्थापित परम्पराभन्दा फरक छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र, अधिकार र आफँैले गर्ने कामका बारेमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अहिलेसम्म अन्योलमा छ भने बुझ्नुहोस् त्यस्ता प्रतिनिधि/संस्था/सरकारबाट कुनै परिणामको आस गर्न सकिँदैन । बरु उल्टै समय, सामाथ्र्य र पैसाको नास मात्रै गर्नु हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

म नाफाको जिन्दगी बाँचिरहेको छु, ' प्रधानमन्त्री ओली' (पूर्णपाठ)

३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:०४
शुक्रबार संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मृत्युलाई नजिकबाट देखेको र पटक-पटक मरेर बाँचेको बताए।