कर्णाली बहस; ‘कर्णालीलाई विशेष प्रदेशको अधिकार चाहिन्छ’

कर्णालीपत्र संवाददाता ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:०९

संविधान बनेको चार वर्ष पूरा भयो । यो चार वर्षमा संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा कति पूरा भए या भएनन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनौती र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, भन्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालसँग गरिएको कर्णाली बहस ।
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
विशेष प्रदेश चाहिन्छ

                       नरेश भण्डारी

मन्त्री नरेश भण्डारी
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन

जनताले व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै आए । एकात्मक व्यवस्थाले देशमा भइरहेको गरिबी, विपन्नता, अविकासको जवाफ दिन सकेन् । जनताले त्यहीँ व्यवस्थाबाट अविकासको जवाफ खोजेका थिए । त्यो व्यवस्थाले विकल्प दिन नसक्दा जनताले व्यवस्थाको विकल्प खोजे । र यो परिवर्तन भयो । संविधान विगतमा राजा महाराजाले जारी गर्ने भएकाले जनतामा कानुन दैवले जानुन्जस्तै थियो । जनताको सरोकार थिएन । त्यसैले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका हामी आफँैले संविधान लेख्न पायौं । जनताको भावना पनि संविधानमा समेटिए र अहिले कार्यान्यनको प्रक्रियामा छ । विगतभन्दा अहिले जनताले परिवर्तनको ठूलो अनुभूति गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमार्फत गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ ।

हामीले कर्णालीलाई विशेष प्रदेशको रूपमा हेरिरहेका छौं । अहिले कर्णालीमा धेरै समस्या छन् । त्यसैले यसको व्यवस्थापन पनि विशेष ढंगले खोजिनुपर्छ । अरु प्रदेश समान बजेट नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्दैन । कर्णालीलाई विशेष प्रदेशको रूपमा बजेट तथा अन्य कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कर्णालीको विकास गर्न समय लाग्छ । जनताको आकांक्षा धेरै छ । अहिलेको अवस्थामा अन्य प्रदेश सरह पुग्न गाह्रो छ । त्यसैले यसलाई विशेष प्रदेशको रूपमा हेरिनुपर्छ ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्व सलबलाइ रहेका छन् । ती मानिसहरू पुरानो व्यवस्थालाई कलात्मक ढंगले पुरानै व्यवस्थातिर धकेल्ने कोसिस गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा संघीय कानुन निर्माण केही समस्या छन् । जसको कारण संविधानबाट प्राप्त भएका अधिकार सबै तहले कार्यान्वयन गर्न नपाउने स्थिति बनेको छ । त्योबाट उत्पन्न नकारात्मक कुरालाई लिएर उनीहरूले आफ्नो गुमेको स्वर्गलाई जीवित पार्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । त्यो सम्भव छैन । हरेक संकटमा यस्ता परिस्थिति जन्मिन्छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि जनताले पनि सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्छ । व्यवस्था विरोधी प्रश्नभन्दा पनि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति जरुरी छ । तर व्यवस्था नै समाप्त गर्ने गरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन । त्यो प्रतिगामीले गर्ने काम हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नयाँ छन् । यसका आआफ्नै सीमा छन् । केही समस्या छन् । तर बिस्तारै यसबाट सन्तुष्टि हुन सकिने अवस्था आउँछ ।

महत्वकांक्षी संविधान
धर्मराज रेग्मी
सदस्य, कर्णाली प्रदेशसभा

                     धर्मराज रेग्मी

देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि संविधान प्राप्त भयो । यसले जनताका असीमित आवश्यकता कुनै न कुनै रूपमा समेटेको छ । अन्य देशको राजनीतिले जसरी फड्को मा¥यो त्यसरी हाम्रो देशमा परिवर्तन हुन सकेन । महŒवकांक्षी संविधान बनेको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक शक्ति विभाजन भएको छ । संघीयता पछि सुर्खेतमा आएर हामी बजेटका बारेमा विकास र समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं ।

यो अवसर परिवर्तनले दिएको हो । संविधानका धेरै मेकानिजमहरू छन् । त्यो पूरा गर्न समय लाग्छ । संविधान आफैँमा खर्चिलो छ । त्यसैले त्यसको मेकानिजम पूरा गर्न केही समय लाग्छ ।

केही विषय व्यवहारिकताबाटै सुधार गर्दै जानुपर्छ । तीन तहका अधिकारको सूचीबारे पनि काम गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो पर्दा भागबण्डा गर्ने अवस्थामा जान्छौं । आवश्यकताका आधारमा संशोधनको व्यवस्था छ । हामीलाई जे कुरामा अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई हामीले संशोधन गर्दै जान्छौं । हरेक तहका आआफ्नै जिम्मेवारी छन् । त्योअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिले हामी सुशासनको सूचकमा कमजोर छौं । पछिल्लो १० वर्षमा हामीले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेनौं‌ । चालू खर्च बढ्यो । सरकारलाई मितव्ययी बनाउन सकेनौं । भोलि हामीले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न के हुन् भने, सरकारी स्रोतसाधनमा त्यसको मितव्ययी प्रयोग गर्ने कुरामा हामीले सक्छौं सक्दैनौं त्यो प्रश्न हो ।

जब हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाएर ठूलो राजनीति विषय नै परिवर्तन ग¥यौं । अहिले मुलुकमा भएको छलफल संविधानको विकल्पतिर जान्छ भन्ने लाग्दैन । हामीले जनताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

पद्धति सधैं एकै हुँदैन

पीताम्बर ढकाल

अध्यक्ष, नागरिक सरोकार संघ

पद्धति सधैंभरि एउटै रहँदैन । मानिसका चाहना, आकांक्षा बढ्दै जान्छन्, परिस्कृत हुँदै जान्छन्, संविधान जहाँको त्यहीँ रह्यो भने नागरिक र संविधानको बीचमा तालमेल हुँदैन, त्यसैले समयानुकूल पद्धति परिवर्तन हुनुपर्छ । भएको पनि छ । अहिलेसम्म नेपालमा सातवटा संविधान बनेका छन् । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति भएको छ । नयाँ पद्धतिको विकास भएको छ । तर त्यसबाट सबै लाभान्वित भएका छन् भनेर भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा संविधानको उपस्थिति मात्रै जनताको अगाडि भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश स्थानीय तहमा कानुन बनिसकेका छैनन् । त्यसैले पनि काममा ढिलाई भएको छ । जनताका आकांक्षा धेरै दौडी राखेका छन् । त्यो दौडलाई पीछा गर्न नसके त्यसबाट अपजस पाउन सक्छौं ।
बहुमत मानिस र पद्धति पक्षमा नै हुन्छन् । केही मानिस असन्तुष्टि पनि पोख्छन् । सबै सन्तुष्टि भए त व्यवस्था नै किन चाहिन्थ्यो र । तर पद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । अहिलेको अवस्थामा नागरिक पनि पद्धतिप्रति नभएर काम किन ढिला भइरहेको त्यसप्रतिको जिज्ञासा मात्रै हो ।
संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो राम्रो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छ । तर सबै कुरा भए पनि हामी गुमराहमा छौं की जस्तो लाग्छ ।

निराशा मात्र होइन अपेक्षा पनि दिएको छ
मोहनमाया ढकाल
उपप्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

                         मोहनमाया ढकाल

जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भनिएको छ । यसलाई दुई चरणमा हेरिनु पर्छ । एउटा सेवाप्रवाहको हिसाबले र अर्को विकास निर्माणको हिसाबले । सेवाप्रवाहको हिसाबले संविधानमा स्थानीय तहबाट जेजस्ता सेवाप्र्रवाह गर्ने भनिएको छ, त्यो सबै काम सुरु भइसकेका छन् । अहिले जिल्लामा हुने धेरैजसो काम वडाबाटै हुन्छन् । गाउँपालिका नगरपालिकाबाट हुने अवस्था छ ।

विकास निर्माणको कुरामा स्रोतसाधन पनि हेरिनुपर्छ । स्थानीय तह स्थानीयवासीको धेरै अपेक्षा भएका हुनाले केही गुनासा आउँछन् । भएको स्रोतसाधनलाई भरपुर प्रयोग गर्नुपर्नेमा हामी लागिरहेका छौं । यसले जनतामा निराशा मात्र होइन अपेक्षा पनि छ । विश्वास पनि बढाएको छ । विकास निर्माणका काम जनअपेक्षाअनुसार भएको हुन सक्छ । त्यससँग कति स्रोतसाधन छ भन्ने कुरामा त्यो निर्भर रहन्छ । राजधानीको रूपमा विकास भएको वीरेन्द्रनगरलाई यहाँको स्रोतसाधनले मात्रै विकास निर्माण सम्भव हुँदैन । ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । केही कमी भएको होला तर केही नभएको होइन ।

अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू तीन तहको सरकारको साझा सूचीमा छन् । संवैधानिक संरचनाअनुसार जे कुरा हुनुपर्ने हो त्यो कुरा छैन । त्यस कारणले कतिपय अवस्थामा काम हुन सकेको छैन । कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यहाँ आवश्यकता पर्ने शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छैन । स्थानीयत तहले आफैँ शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने स्रोतसाधन छैन । कुनै शिक्षकले राम्रो काम नगरे त्यसमा कारबाही गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले कतिपय क्षेत्रमा साझा सूचीमा हुँदाखेरि स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले स्थानीय तहका कानुनलाई किन मान्ने संघले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने खालका बुझाइ पनि छन् । त्यस्ता कारणले साझा सूचीमा रहेका कुरामा केही अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ ।

हामी संविधानलाई मान्छौं । संविधानले कुन तहले के काम गर्ने भन्ने कुरा छुट्याएको छ । त्योअनुसार स्थानीय तहले पाएको अधिकारको कुरालाई हेर्दा जति अधिकार पाएको छ, त्यो सबै आफ्नै कानुन बनाएर कार्यान्यनमा ल्याउने हो भने धेरै काम गर्न सक्छ । हिजो संविधान बनाउँदा स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दा स्थानीय सरकारले अलि बढी नै गर्न खोज्यो की भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् । तर मलाई अधिकारको लागि बढी नै व्यवहारिक लाग्दैन, छ भने पनि ऐन नियमावली नबनाई गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउन सक्यो र अधिकार कार्यान्वयन गर्न दियो भने र त्यसको लागि सबैले सहयोग ग¥यो भने हामीले भनेका धेरैखालका असन्तुष्टि जनगुनासो पनि बिस्तारै सम्बोधन हुँदै जान्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नेतामुखी पत्रकारिता !

३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:०९
पत्रकारले एकातिर सर्वसाधारणलाई सुसूचित, सचेत र उत्प्रेरित गर्ने अर्कातिर राज्यका निकायहरूलाई जनताको हितमा काम गर्न दबाब दिने अपेक्षा गरिन्छ ।