नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार र सुशासन

कर्णालीपत्र संवाददाता १४ भाद्र २०७६, शनिबार १६:५३

छातीमा हात राख्न लगाएर सोध्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनी ढुक्कले भन्नसक्ने व्यक्ति भेट्न मुस्किल छ। नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले यति जरो गाडेको छ कि कुनै पनि क्षेत्र यसबाट अछुतो रहेको देखिँदैन।

दुई वर्षअघिको कुरा हो, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता केदार खड्काले चलाएको सुशासनसम्बन्धी तालिममा सहभागी भएको थिएँ। त्यसपछि मैले आत्मसंकल्प नै गरेको थिएँ कि जस्तोसुकै अवस्था आए पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर।

तालिम सकेर फर्किदै गर्दा नेपालगन्जस्थित यातायात कार्यालयमा मोटरबाइकको लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने थियो। लाइसेन्स बनाउन ५ हजार, ८ हजार अनि १० हजार दिनुपर्ने विभिन्न अफर ल्याएका थिए।

तिनीहरूले नै सर्त राख्थे यदि लिखितमै फेल भएमा चाहिँ यो शुल्क दोब्बर हुन्छ। म, भतिज र भेनाजी गरी तीनजना सँगै थियौं। हामीले कुनै अफर नलिने र विशुद्घ राजस्व तिरेर लाइसेन्स लिने निश्चय गर्‍यौं। यसको पछाडि कारण थियो– हामी बाइक चलाउन अभ्यस्त भएका थियौं।

लिखित दिएर पास हुने दृढताका साथ तीनैजना फर्कियौं। तर, विडम्बना मेरो लिखितमै नाम निस्किएन। म एकछिन त जिल्ल भएँ। ती अफर दिने व्यक्तिलाई सम्झिएँ–लिखित फेल भएमा शुल्क दोब्बर लाग्छ।

यता अफिसले दिने बाइक नपाउने कुरा सम्झिएँ र, फेरि संकल्प सम्झिएँ अनि घर फर्किएँ। अर्को पटकको अपेक्षा गर्दै दिन बित्न थाले। तर, जागिरको प्रकृतिले बिनासाधन निक्कै गाह्रो भयो। मसँग अनुभव छ, साधन छ तर अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। प्रक्रियामै पनि बिनाघुस लाइसेन्स लिन अकल्पनीय देखिन्छ।

म कहिले ट्राफिकहरूलाई केही वहाना या साथीको लाइसेन्स लिई छलेर बाइक चलाउन विवश भएँ। तर, मेरो संकल्प जीवितै थियो– फेरि लाइसेन्स खुल्यो। यसपालि मैले लिखित पास गरेँ। तर, ट्रायलको मिति आउनुअगावै त्यो कार्यालयका सबै कर्मचारी भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाहीमा परे। लगभग ६÷७ महिना यस्तै गयो।

पछि सूचना आयो। त्यस बेलाका सबै फाइल रद्द भए। लगभग ६ महिनापछि नयाँ प्रणालीसहित फेरि लाइसेन्स खुल्यो। यतिबेला बाहिरी अफर त्यति खुलमखुल्ला थिएनन्। तर, केही मात्रामा चाहिँ थिए–१० हजार, १२ हजार, १५ हजार। मैले फेरि फारम भरे, लिखित पास गरेँ, ट्राइल पास गरेँ। ३–४ महिनामा डिजिटल कार्ड पाउने आश्वासनसहित अनुमति नम्बर लिएर फर्किएँ।

आज डेढ वर्षजति भैसक्दा पनि त्यो तीन महिनामा आउँछ भनेको लाइसेन्स आएको छैन। आज गर्वका साथ जब म बिनाघुस राज्यको नियमअनुसार राजस्व तिरेर लाइसेन्स लिएँ भन्छु, भित्रबाट अर्को आवाज आउँछ जति फुर्ति लाए‘नि डेढ वर्ष त बिनालाइसेन्स नै बाइक चलाइस क्यारे ! आम मानिससँग यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ भ्रष्टाचार चाहना नभई बाध्यता भएको छ।

मैले सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न तालिम, अभिमुखीकरण र गोष्ठीकासहभागीबाट एउटा सर्वेक्षण गरेको छु।

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमा धेरै दोषी को हो? १. राजनीतिक दलका नेताहरु २. राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३. आमनागरिक। यो सर्वेक्षण को पछिल्ला तीनवटा नतिजा (प्रतिशतमा) क्रमशः निम्नअनुसार छन्ः

– पहिलोमा, राजनीतिक दलका नेताहरू ४५, ३५ र १७ प्रतिशत भ्रष्टाचारी छन्।
– दोस्रोमा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३५, ५० र १५ प्रतिशत भ्रष्टाचारी छन्।
– तेस्रोमा आमनागरि २८, ५४ र १८ प्रतिशत भ्रष्टाचारी छन्।

यो तथ्यांकलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबाट धेरै भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ र, धेरैजसो कर्मचारी नै छन्। उद्देश्य र कारक जोकोही भए पनि सार्वजनिक शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नताबाटै हुने हुनाले माथिको तथ्यांकलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ।

यी तमाम उदाहरण, तथ्यांक र यो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुमा प्रमुख दुई कारण छन्–

१. विकेन्द्रित सामाजिक मूल्य र मान्यता

– हाम्रो सामाजको ऐतिहासिक बनावट पूर्वीय दर्शनद्वारा निर्दिष्ट छ यहाँ दैवी शक्ति सबैभन्दा माथि छ जसले व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको सुख र समृद्घिमा योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। यहाँ मानिसको व्यवहार, नैतिकता, माया, सम्बन्ध, इमानदारिता, उदारताजस्ता विषय विशिष्ट हुन्छन्। यहाँ प्रकृतिको हरेक क्रिएसनलाई भगवानको रूपमा लिइन्छ र, उच्च सम्मानका साथ उपभोग गरिन्छ।

त्यो प्रकृतिसँगै रहेर काम गर्नुलाई आफ्नो भाग्य र खुसीको रूपमा लिइन्छ। सामान्यतया हाम्रो समाजको ऐतिहासिक चित्रण यही हो। यही हाम्रो यथार्थ हो, यसैले हाम्रो समाजलाई हजारौं वर्षदेखि निर्दिष्ट गर्दै आयो र, यही धरातलले हाम्रा समाजका गर्विला इतिहास रच्यो। भौगोलिक तथा जनसंख्याका हिसाबले सानो देश भए पनि सयौं जातजाति, संस्कार, सस्कृति र भौगोलिक विविधताका बाबजुद समाजलाई एउटै डोरीमा बाँधेर राख्यो खुसीका साथ।

तर, अब समय परिवर्तन भएको छ। हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता बदलिएका छन्, समाजले हाम्रो इतिहास बिर्सिदै गएको छ, बिर्सिने मात्र हैन तिरस्कार गर्न थालेको छ। हाम्रो समाज अव वैज्ञानिक भएको छ, त्यो वैज्ञानिक जुन पश्चिमी राष्ट्रले अंग्रेजी भाषामा प्रतिपाद गर्छन्।

यहाँ पुँजीवाद, विश्वव्यापीकरण, आधुनिकताजस्ता विभिन्न सिद्घान्त र वादहरूको विकास भएको छ, जसले विश्वलाई निर्दिष्ट गर्न थालेको छ। त्यसमा हाम्रो समाज पनि चोखो छैन। यहाँ पश्चिमीकरण नै आधुनिकीकरणको पर्याय भएको छ। हजारौं वर्ष लामो इतिहास बोकेको हाम्रो दर्शन र शास्त्र अवैज्ञानिक भएका छन्।

उपनिषद्मा भएको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अवैज्ञानिक भएको छ। तर, ‘ग्लोबलाइजेसन वल्र्ड इज अ फेमिली’ चाहिँ वैज्ञानिक भएको छ। महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वैज्ञानिक र आधुनिक भएको छ तर, विष्णु पुराणमा हजारौं वर्षपूर्व स्त्री सबैभन्दा सम्मानित हुन्, पुजनीय हुन्, उनीहरूको स्थान घर र समाजमा उच्च र सम्माननीय हुनुपर्छ भन्दै उनीहरूको विवाह गर्दा पति रोज्ने अधिकार स्वयं उनकै हुनुपर्छ भन्दै ‘स्वयंवर’ को संस्कार अहिले तिरस्कृत भएको छ।

हाम्रो समाजको मूल्यांकन गर्ने हो भने यसले आफ्नो दिशाविपरीत बाटो तय गरेको देखिन्छ। हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक महत्व, भौगोलिक वनावट र आध्यात्मिक पृष्ठभूमिलाई नजरअन्दाज गरी अगाडि बढ्दै जाँदा आज समाजमा कलह, गरिबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक विकृति बढिरहेका छन्। फलस्वरुप, मानिस भौतिक सुखसुविधामा हुँदाहुदै पनि खुसी र सन्तुष्ट छैनन्।

विष्णु पुराणमा ऋषि वशिष्टद्वारा उद्घृत उपदेश आज चरितार्थ भएको छ, ‘जब राजाले धन संकलन गर्न थाल्छन्, त्यहाँका प्रजा गरिब हुन्छन, जहाँ मन्त्रीहरू या कार्यान्वय निकायका जिम्मेवार अधिकारी धन संकलन गर्न थाल्छन्। त्यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ। जहाँ गुरुहरू धन संकलन गर्न थाल्छन्, त्यहाँ अज्ञानताले राज गर्छ। ‘यो उपदेशले आजको हाम्रो राष्ट्रलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ।

सुख र शान्ति भनेको धेरै पैसा हुनेहरू सँगमात्र हुन्छ, सुख ठूलो घर, महँगो गाडी, महँगो उपभोग्य सामानमा मात्र हुन्छ। विदेशी पहिरन, विदेशी भाषा अझ विदेशको नागरिकता लिँदा समाजको सबैभन्दा शक्तिशाली र सम्मानित व्यक्ति भइन्छ भन्ने सामाजिक मूल्य र मान्यता हाम्रो समाजमा छ।

समाजमा चिनिन चाहे जे गर तर पैसा चै कमाऊ भन्नेतर्फ उत्प्रेरित हुन बाध्य वनाइरहेको छ। मानिसको ज्ञान, आरोग्यता, भोजन, आवासजस्ता गहन विषयमा प्रकृतिले कसैलाई असमान व्यवहार गर्दैन। त्यो कुरामा हाम्रो समाजमा पैसाको आधारमा विभेद सिर्जना भएको छ।

नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता, सामान्य जीवनस्तर, कृषिआश्रित जनजीवन भएको देशमा जीवनको खुसी ठूलो सिमेन्टेड घर, गाडी तथा विश्वस्तरीय वहुमूल्य उपभोग्य सामानमा मात्रै छ भन्ने सामाजिक मूल्य र मान्यतातर्फ उन्मुख हुँदा समस्या आएको छ। यहाँ जसरी भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्नेतर्फ सबै अभिप्रेरित भएका छन्, इमानदार व्यक्तिले आफूले चाहेको सुख र सम्मान नपाउने भएकाले सबैजनाले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमै जीवन जिउने बाध्यताका रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ।

२. सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारप्राप्त व्यक्तिको जिम्मेवारी र समयसापेक्ष पर्याप्त पारिश्रमिक नहुनु

– नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा दोषी सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारप्राप्त अधिकारी (जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी या अन्य सार्वजनिक पदधारित) नै हुन्छन्। त्यो स्वभाविक पनि हो किनभने शक्ति या स्रोतको अनियमितताको अधिकतम सम्भावना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिबाटै सम्भव हुन्छ।

जव कसैले त्यो सार्वजनिक शक्ति या स्रोतलाई आफ्नो व्यक्तिगत या कुनै निश्चित समूहको स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्छ अनि भ्रष्टाचार हुन्छ। चाहे त्यो नीति निर्माण गर्दाको कुरा होस् या कार्यान्वयनको तहमा। चाहे समयको कुरा होस् या पैसा वा जिम्मेवारीको नै यी सबै विभिन्न तरीकाले हुने भ्रष्टाचार हुन्।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नै किन भ्रष्टाचार गर्छ होला त भन्ने विषयमा गहन तरीकाले विश्लेषण गर्दा त्यो कुनै न कुनै रूपले आर्थिक पक्षसँग जोडिन जान्छ। नेपालका सामान्य कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुख सचिवसम्म र वडास्तरको कार्यकारी प्रमुखदेखि देशको उच्च पदधारण गरेको व्यक्तिको अधिकारमा रहेको सार्वजनिक शक्ति र उसको आर्थिक स्रोत मूल्यांकन गरी हेर्दा यसको पुष्टि हुन्छ। राज्यले नै भ्रष्टाचारलाई वाध्यकारी वनाएको छ या संस्थागत हुन प्रोत्साहन गरेको छ।

एउटा उदाहरण,

सरकारी जिम्मेवारीमा रही काम गर्ने कर्मचारी या जनप्रतिनिधिको तलब उनीहरूको सम्भावित अनिवार्य खर्चलाइ विश्लेषण गरी मूल्यांकन गर्दा मानौं एउटा कर्मचारी जो अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत छ, उसले सेवा प्रवेश गरेर अवकाश हुने अवधिसम्मको प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक औसतमा रु. ५०,००० (पचास हजार), त्यसो हुँदा एउटा व्यक्तिले जीवनमा गर्न सक्ने सेवा अवधि औसतमा ३५ वर्ष, त्यसरी हिसाब गर्दा उसको कमाइ दुई करोड १० लाख हुन आउँछ।

अब यो उसको जीवनभरिको कमाइले उसले अहिलेको सामाजिक मान्यताका आधारमा जीवनयापन गर्न लाग्ने खर्चसँग तुलना गर्दा सम्भव देखिँदैन। त्यो स्तरको कर्मचारीले कुनै पनि सहरमा अझ सकभर काठमाडौंमै घर बनाउनुपर्ने, छोराछोरीलाई महँगो निजी विद्यालय या कलेजमै पढाउनुपर्ने अनि उच्चशिक्षाका लागि सकभर डाक्टर या इन्जिनियर पढ्न विदेशमै जानुपर्ने, औषधि उपचार गर्न महँगो निजी अस्पतालमै जानुपर्ने, महँगा पहिरन, गहना, मोबाइल, बाइक र गाडीहरू किन्नुपर्ने दबाब हुन्छ।

यदि त्यसो गर्न सकिएन भने त्यो मान्छे आफ्नो परिवार, साथी र समुदायकै असम्मानित र मुर्खको रुपमा बाँच्नुपर्ने अहिलेको वास्तविकता छ।

अब त्यो कर्मचारीले आफ्नो जीवनभरि सेवा गरी इमानदारी हिसाबले कमाउने पैसाले सहरमा एउटा राम्रो घर किन्दै ठिक्क हुन्छ भने यो समाजमा उसलाई बाँच्नका लागि अन्य कुरा प्राप्त गर्ने अरु कुनै विकल्प खोज्नैपर्ने हुन्छ। तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो (प्रसंगको गलत अर्थ नलागे) एउटा प्रजिअको घरकासदस्यले अरु व्यवसाय या सामान्य जागिर गर्दा पनि उसको इज्जत जाने मान्यता सर्वत्र छ। यस्तो अवस्थामा उसले उक्त समस्यलाई पूरा गर्न आफूसँग भएको सार्वजनिक शक्ति आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थाल्छ।

एउटा कुनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी या कुनै नगरपालिका या गाउँपालिकाको प्रमुखको सार्वजनिक शक्तिका बारेमा मैले भनि रहनु नपर्ला। यस्तो अवस्थामा दुईजना व्यक्तिहरूबीच सम्झौता हुन्छ, एउटा जसले ठेक्कापट्टा, पैसा दलाली, जग्गा दलालीको काम गरि दिनमै लाख कमाउँछ तर, उसमा सार्वजनिक शक्ति छैन। अर्को, सार्वजनिक शक्ति छ, तर महिनाभरि परिश्रम गर्दा समाजमा सम्मानित भएर बाँच्न चाहिने पैसा पुग्दैन। त्यसपछि यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, उसले आफूलाई यस्तो गर्नु नै एउटा कुशल अभिभावकको धर्म सम्झिँदै भ्रष्टाचार थाल्छ।

३५ वर्ष कार्यकाल निश्चित भएका कर्मचारीको दृष्टान्त यस्तो छ भने केही समयका लागि अहिलेको व्यवस्था अनुसार ५ वर्षका लागि अधिकारप्राप्त व्यक्तिले कमाउनै खोज्छ। यसो हुँदा उसले व्यक्तिगत व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपले आँकलन गर्न सकिन्छ।

समाधान

यो बाध्यात्मक र डरलाग्दो परिस्थितिबाट बाहिर आउन मुख्यतया दुई मुख्य उपाय अपनाउन सकिन्छः

१. सामाजिक मूल्य र मान्यताको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। पूर्वीय संस्कार, संस्कृति र परिवेशलाई परिस्कृत गर्दै पुनःस्थापना गर्नुको विकल्प छैन। आज पश्चिमीकरण नै आधुनिकीकरण भएको छ, विज्ञान भनेकै पश्चिममा जे हुन्छ त्यही मात्र हो भन्ने भ्रम विकास भएको छ।

विकासको मोडल पश्चिमी देशहरूले जे गरे त्यो मात्रै हो भन्ने भ्रम फैंलिएको छ, पुँजीवाद भनेको जसरी हुन्छ पैसा कमाउ, सुख आफै आउँछ भन्ने बुझाइ भएको छ। विभिन्न पशिमी समुदाय र संस्कृतिलाई आधार मानी प्रतिपाद गरिएका सिद्घान्तले हामी, हाम्रो समाज र संस्कृतिलाई सम्बोधन नै नगरेको अवस्था छ।

नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारले अब समाजमा सामाजिक मूल्य र मान्यता पुनःस्थापना गर्न नागरिक स्तरबाटै जनचेतना जगाउन भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। मानिसलाई जीवन जिउनु भनेको आफू, आफ्नोपन र मानवीयतालाई सम्मान गर्दै संघर्ष गर्नु हो, सत्कर्म गर्नु हो न कि अरुलाई ढाँटेर, छलेर, झगडा गरेर, भ्रष्टाचार गरेर या जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्ने भन्ने कुरालाई प्रेरणाका रूपमा लिएर जनचेतना जगाउन आवश्यक छ।

२. नीतिगत सुधारका कतिपय विषय छन्,जसले नीतिगत रूपमै पनि मानिसले भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाउँछ, त्यस्ता विषय हटाउन रानीतिक नेतृत्वबाट पहल, परिमार्जन र कार्यान्वयन हुन आवस्यक छ। राज्यको कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीलाई उक्त सार्वजनिक अधिकार या शक्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपर्ने मानसिक, सामाजिक र व्यवहारिक वातावरण सिर्जना गर्न अत्यावश्यक छ। र, यो नीतिगत सुधार तबमात्रै सम्भव छ जब राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई महत्व दिएर लिनेछन्।

राजनीतिक नेतृत्वको नियतमा शुद्घता र आचरणमा इमानदारिता नआएसम्म नीति र कार्यन्वयनमा सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन। राष्ट्र समृद्घ हुन त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिक खुसी हुनु आवश्यक हुन्छ र, त्यो खुसीको सूचक पृथ्वीको अर्को गोलार्धमा बस्ने समुदायलाई आधार बनाएर हैन, आफ्नै समुदायको इतिहास, संस्कृति, नागरिकको अवस्था र चाहनाका आधारमा बनाई त्यसको मूल्यांकन हुनु पर्दछ।

अहिले विश्वभरि चलेको हावा छ– आर्थिक क्रान्ति, जुन सवै ठाउँमा समान तरीकाले वहन खोज्दै छ। तर, त्यसले दिने परिणाम फरक छन् अझ भनौं विश्वलाई दुषित सावित गरेको छ। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले तयार गरेको विश्वका १ सय ७५ राष्ट्रबीच गरेको भ्रष्टाचारको अध्ययन २०१८, युनाइटेड नेसन्सको ह्याप्पी इन्डेक्स २०१८ र इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड २०१८ को रिपोर्टलाई मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर हेर्दा, विश्वको उच्च अर्थतन्त्र भएका उत्कृट १० देशहरू विश्वको खुसी देशहरूमध्य् उत्कृष्ट १० मा पर्दैनन्। नत भ्रष्टाचार कम हुने टप १० देशहरूभित्र पर्छन्। यो डाटाले प्रस्ट देखाउंछ कि धेरै पैसा संकलन गर्ने दौडमा हामी लाग्यौं भने न हामी सुशासन कायम गर्न सक्छौं न नागरिकलाई खुसी। यी दुवै कुरा नभए ’न त नेपाल समृद्घ हुन्छ, न सुखी नेपाली।’ मात्र हुन्छ त कम भ्रष्टाचार गर्ने १७५ राष्ट्रमा १२४ औंमा पर्दछ, धेरै खुसी हुने १ सय ५६ राष्ट्रमा १०० औं स्थानमा पछै र, अर्थतन्त्रको अन्तिममा पर्छ।

त्यसैले यो राष्ट्रको ठूलो महामारीलाई इराकीकरण गर्न राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समुदाय, निजी क्षेत्र, पत्रकार, बौद्घिक तथा प्राज्ञिक समुदाय अझै हरेक नागरिक संयुक्त रूपमा नलागे न राष्ट्र रहन्छ न राष्ट्रियता। अब पनि त्यो आँट नगरे ढिलो भइसक्नेछ।

अन्त्यमा, यो लेखमा कुनै व्यक्ति, समुदाय या समूह विशेषलाई दोषी देखाउने कुनै मनसाय नरहेको प्रस्ट पार्दछु। प्रसंगले हजुरको पेसा वा व्यक्तित्वमा सान्दर्भिक हुन गए संयोग मात्र हुनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

जुम्लाको तातोपानीमा शिक्षण सिकाई कार्यशाला

१४ भाद्र २०७६, शनिबार १६:५३
भदौं १४, जुम्ला । गाउँपालिकाको आधारभूत तहको शिक्षालाई ध्यान भन्दै जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यशाला सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले हिमशिर माध्यमिक विद्यालय तातोपानी जुम्लाबाट उक्त कार्यशाला शुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले जानकारी दिए । सुक्रबार (हिजो) देखि शुरु भएको पाँच दिने कार्यशालामा शिक्षाको गुणस्तर कायम […]

सम्बन्धित शीर्षक